Ethanol Policy|इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योगाची कोंडी
साखर उत्पादनात देशाची नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्रासमोर नव्या हंगामात संधी आणि आव्हाने यांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे राज्यात व देशात उसाचे क्षेत्र समाधानकारक असल्याने विक्रमी साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तव ला जात आहे, तर दुसरीकडे केंद्राच्या अस्थिर साखर निर्यात आणि इथेनॉल धोरणांमुळे राज्यातील साखर कारखानदारीची आर्थिक गणिते पुन्हा एकदा कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बसलेल्या फटक्यानंतर यंदा तरी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देणारे धोरण जाहीर करावे ,अशी जोरदार मागणी शेतकरी उत्पादकांमधून जोर धरू लागली आहे.
धोरणात्मक गोंधळ आणि महाराष्ट्राचे नुकसान
महाराष्ट्राला केंद्राच्या धोरणाचा सर्वाधिक फटका बसतो. गेल्या हंगामातील 2023- 24 आकडेवारी हेच दर्शवते.
- इथेनॉलला कात्री: देशात 45 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली जाण्याची शक्यता असताना, सरकारने ऐनवेळी केवळ 17 लाख टन वापराला परवानगी दिली.
- राज्याला मोठा फटका: या अस्थिर धोरणांमुळे केवळ महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचे सुमारे 3000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
- निर्यातबंदीचा घाव: जून 20122 पासून साखर निर्यातीवर लादलेल्या बंधनांचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. देशाच्या एकूण सारख निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने 60 ते 65 टक्के राहिला आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी म्हणजे थेट महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर गदा ,असे समीकरण बनले आहे.
निर्यात म्हणजे महाराष्ट्र
सन 2021- 22 मध्ये देशातून 85 लाख टन साखर निर्यात झाली होती, त्यापैकी तब्बल 53 लाख टन साखर एकट्या महाराष्ट्राने निर्यात केली होती. यावरून निर्यातींमधील राज्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
- निर्यात धोरण जाहीर करा : हंगामाच्या सुरुवातीलाच किमान 20 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी.
- इथेनॉल धोरणात स्पष्टता: इथेनॉल निर्मितीसाठी किती साखर वापरायची याचे धोरण स्पष्ट करा.
- किमान आधारभूत किंमत: साखरेची किंमान आधारभूत किंमत वाढवून ती उत्पादन खर्चाशी सुसंगत करावी.
नव्या हंगामातील चित्र
इंडियन शुगर मिल्स अँड बायो-एनर्जी मॅन्यूफॅकचरर्स असोसिएशनने (इस्मा) 2025- 26 च्या हंगामासाठी सकारात्मक अंदाज वर्तवला. देशात 58. 5 लाख हेक्टर उपलब्ध असून, सुमारे 411 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे.
भवितव्य केंद्राच्या धोरणात्मक निर्णयांवर
थोडक्यात, महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने नव्या हंगामासाठी सज्ज असले, तरी त्यांचे भवितव्य पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून आहे. वेळेवर निर्यात आणि इथेनॉलबाबत स्पष्टता न आल्यास उसाचे हे ‘गोड’ उत्पादन कारखान्यांसाठी ‘कडू’ ठरू शकते, अशी भीती साखर उद्योगातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.